Monday, December 3, 2018


बाजार की संस्‍कृति और आम जीवन                                                   

·        नंद भारद्वाज

     संस्कृति के अलग-अलग पक्षों पर पिछले एक अरसे से बराबर अध्‍ययन-अनुसंधान होता रहा है और उसके निष्कर्ष अक्‍सर चर्चा का विषय बनते रहे हैं, लेकिन कोई भी अध्ययन या अनुसंधान अपने आप में पूर्ण या अंतिम होने का दावा नहीं कर पाता। अधिकांश अनुसंधानकर्त्ता या तो इसकी विविधता पर मुग्ध होते रहे हैं, कुछ चकित हैं, कुछ गहरे चिन्तन में डूबे हैं और कुछ परम चिन्तित ! इस अध्ययन और अनुसंधान की विषयगत चिन्ताओं से दीगर कुछ दुनियादार ऐसे भी हैं, जो इस सांस्कृतिक-उपक्रम का सामयिक लाभ भली-भांति पहचान चुके हैं और उसके जरिये अपना हित साधने-संवारने में पूरी तरह सतर्क और सक्रिय हैं। उन्हें कभी कोई अपराध-बोध या आत्म-चिन्ता नहीं घेरती। वैसे भी पूंजीवादी समाज में कला और संस्कृति की यह दशा होती आई है - वजह शायद यह भी रही कि जब मनुष्य का निजी अस्तित्व और उसकी अस्मिता ही संकट में दिखाई दे, तो कला-संस्कृति की चिन्ता कौन करे? लेकिन एक जागरूक समाज में यह स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। अहम सवाल इस स्थिति के सिर्फ अध्ययन-अनुसंधान का नहीं, बल्कि जान-समझ लेने के बाद उसे बदलने का है।
     आज संस्कृति को ऐसे भिन्न अर्थ और रूप में समझने और समझाने की जरूरत है कि अपनी खामियों-खूबियों को पहचानते हुए, हम अपने लिए सही रास्ता चुन सकें। संस्कृति अपने पुरखों के सामूहिक इतिहास, उनकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, उनके आचार-व्यवहार, जीवन-दर्शन, रीति-रिवाज और सामाजिक आचरण सहित अपने मौजूदा जीवन-यथार्थ से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। वह समाज की विकास-प्रक्रिया के साथ ही विकसित हुई है और उसका स्वरूप निरन्तर बदलता रहा है।
     चिन्ता की बात यह है कि एक ही अंचल में बसने वाले जातीय-समुदाय, एक ही तरह की भाषा, आचार-व्यवहार और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से जुड़े हुए लोगों के बीच आज अलगाव और विभेद की खाइयां गहरी और चौड़ी हो गई हैं - मेल-मिलाप और संघर्ष के उलझे हुए रिश्‍तों का संतुलन आज सिरे से बिगड़ गया लगता है और यह परिस्थिति विशेष रूप से आजादी के बाद के सालों में और भयावह होती गई है। भारतीय समाज की इस दशा में सुधार हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। आज यह समस्या इतनी विकट हो गई है कि हर प्रयत्न अपर्याप्त साबित होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में आज कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले जन-संचार माध्यमों से किसी बड़े परिवर्तन की आकांक्षा रखते हुए संकोच-सा होने लगा है। यह बात दूसरी है कि इस बदली हुई परिस्थिति में जन-संचार माध्यम ही वे सुलभ साधन रह गये हैं, जिनमें जन-आकांक्षाएं अपना अक्स देखती हैं।
    दरअसल यह विकट परिथिति बीसवीं सदी के उन आखिरी तीस सालों में बनी, जहां  सैटेलाइट और तकनीकि विकास के क्रान्तिकारी उछाल ने दुनिया का आर्थिक परिदृश्‍य बदलकर रख दिया था। इसी दौर में तेजी से बदल़ते समीकरणों को लेकर दुनिया के अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री और मीडियाकर्मी (साहित्यकारों सहित) लगभग एकमत हैं कि यह वैश्विक पूंजीवाद के विकास की एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसमें वित्तीय-पूंजी ने अपने उत्पादों और आर्थिक प्रक्रियाओं के चलते जल, जमीन और हवा में एक सिरे से दूसरे सिरे तक कहीं भी पहुंच जाने की खुली छूट हासिल कर ली है। आवारा पूंजी के बल पर बनी यह पहुंच भौतिक और आभासी दोनों रूपों में देखी जा सकती है। यह और बात है कि पूंजी के इस खेल में आज सभी देशों की हैसियत एक जैसी नहीं है। सबके पास पूंजी निवेश की ताकत भी एक सरीखी नहीं है, इसलिए यदि यह कहा जाय कि यह प्रक्रिया अपनी प्रकृति में ही इकतरफा और असमान शर्तों पर आधारित है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सीधे शब्दों में यों भी कहा जा सकता है कि यह दुनिया के कुछ तथाकथित विकसितदेशों (अमेरिका, कैनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जर्मनी, इटली, रूस और जापान) द्वारा अपनी पूंजी और सामरिक बल पर दुनिया के बाकी देशों के बाजार पर कब्जा जमाने और अपना मुनाफा वसूल करने की खुली छूट का ही दूसरा नाम है, जिसे चाहें तो नव-साम्राज्यवादी या नव-उपनिवेशवादी प्रक्रिया भी कह सकते हैं। मोटै तौर पर इसी को बाजारीकरण या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के रूप में लिया जा रहा है।
     हमारे देश में आजादी के बाद से अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भाषाओं के जन-संचार माध्यम इस वैश्विक परिदृश्य पर लगातार बल देते रहे हैं और बराबर आगाह करते रहे हैं कि हमारा देश भूमंडलीकरण की इस प्रक्रिया में कहीं पीछे न छूट जाय -  गोया हम भी उन जी-8 की प्रतिस्पर्धा में एक प्रभावशाली प्रतिभागी बने रहें, जबकि हालत यह है कि हमारा बाजार और जीवन-शैली लगातार उनकी गिरफ्त में पहुंचती गई है और देश, विदेशी कर्ज के गर्त में आकंठ डूबता गया है। आठवें दशक के बाद तो हिन्दी की साहित्यिक पत्रिकाएं भी इस वास्तविकता को उजागर करने में शामिल तो जरूर हो गईं, लेकिन उनका नजरिया उन व्‍यावसायिक माध्‍यमों से कतई अलग था । खुद भारतीय लेखक अब आर्थिक, राजनीतिक और समाजशास्त्रीय मसलों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त करने लगा थे। और निश्चय ही इससे उनके साहित्यिक-सामाजिक सरोकारों का दायरा और व्यापक हुआ ।
     हिन्दी के वरिष्ठ कथाकार और साहित्यकर्मी डॉ. रमेश उपाध्याय ने भूमंडलीकरण की इसी प्रक्रिया के तहत साहित्य की नयी रचनाशीलता पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर एक अच्छे-खासे ग्रंथ की रचना कर डाली है। वे इस बात पर विशेष बल देते रहे हैं कि भूमंडलीकरण को केवल पूंजी के निर्बाध प्रवाह के रूप में ही नहीं, उसे श्रम के भूमंडलीकरण के रूप में भी देखना चाहिए और एक ऐसी ऐतिहासिक दृष्टि से देखना चाहिए कि पूंजीवाद की वैश्विक व्यवस्था के विकल्प के रूप में एक बेहतर वैश्विक व्यवस्था का नक्शा उभरे तथा उसका निर्माण संभव दिखाई दे। उनकी नयी कृति साहित्य और भूमंडलीय यथार्थइस विषय के विभिन्न पहलुओं को विस्तार समझने का अवसर देती है।
     भूमंडलीकरण की इस प्रक्रिया का लक्षित क्षेत्र ऊपरी तौर पर बेशक आर्थिक और राजनीतिक दिखाई देता हो, उससे समूची दुनिया की सामाजिक संरचनाएं और संस्कृतियां गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। यों भी भूमंडलीकरण संस्कृति को साम्राज्यवाद के वाहक की भूमिका में ही देखता रहा है। संस्कृतिकर्मियों ने भूमंडलीकरण के इन्हीं खतरों और दुष्प्रभावों को गहराई से महसूस करते हुए अपने माध्यमों के जरिये लगातार इनके प्रति सतर्क रहने और संघर्ष करने पर बल दिया है।
     किसी प्रदेश की संस्कृति को बनाने या बिगाड़ने में इलैक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य किसी माध्यम की अपने आप में कोई निर्णायक भूमिका होती हो, ऐसा पहले से मान कर चलने का कोई कारण नहीं है। न ये माध्यम जीवन के बाहरी या अन्दरूनी हालात बदल सकते हैं और न लोगों के जीवन स्तर को ही। जब तक उनकी माली हालत, आर्थिक प्रक्रियाएं और जीवन यापन का तरीका नहीं बदलता, उनके सांस्कृतिक व्यवहार में इलैक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य माध्यम कोई खास असर नहीं रखते। इसके विपरीत जागरूक और संगठित समाज इन माध्यमों का अपनी सामाजिक आवश्‍यकताओं - खास कर संस्कृति के संरक्षण, प्रोत्साहन और शैक्षणिक कार्यों में बेहतर उपयोग अवश्‍य कर सकता है। हो यह रहा है कि इनको विश्‍व-बाजार के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए खुला छोड़ दिया गया है, कारपोरेट समर्थित राजसत्‍ता ने भी इन्‍हें अनुकूलित कर लिया है और देश का बुद्धिजीवी वर्ग बगैर वास्तविक कारणों की पड़ताल किये इस बात से दुखी है कि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी संस्कृति और दैनंदिन जीवन को दूषित कर रहा है, जबकि विश्‍व-व्यापी व्यापारिक चैनलों की होड़ में आज इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना चरित्र आमूल बदल गया है।
    संस्कृति के संरक्षण और उसके विकास के नाम पर आजादी के बाद पर्यटन पर खूब बल दिया गया है और वह भी ग्रामीण पर्यटन पर। ग्रामीणों और सैलानियों को पहली नजर में यह काफी लुभावना लगता है - यानी गांवों की ओर चमचमाती गाड़ियों में आते रंग-बिरंगे सैलानी, उनकी आव-भगत में आंखें बिछाये, अपनी मेहमान-नवाजी के लिए मशहूर भारत के ग्रामवासी, बधावे गाती नव-वधुएं और अपनी पारंपरिक पोशाकों में द्वारपालों की तरह अदब से खड़े ग्रामीण-जन! लेकिन ज्यों ही असलियत पर से पर्दा हटने लगता है याकि चारों ओर बिखरी वास्तविकता को हम उलट-पलट कर देखना आरंभ करते हैं, तो सारी तस्वीर धुंधली, धूसर और टेढ़ी-मेढ़ी दिखाई देने लगती है - कई बार तो विद्रूप और भय उत्पन्न करती-सी भी।
       सैलानी का पहला मकसद होता है अपने आमोद-प्रमोद और तफरीह के लिए नये-नये इलाकों की खोज - उनमें घूमना-फिरना और अपनी एकरस और सुस्त हो रही ज़िन्दगी में नया थ्रिल पैदा करना। ऐसे लोग चाहे देश के किसी अन्य हलके या प्रान्त से आते हों या बाहरी मुल्क से, वे आमतौर पर ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक स्थलों, प्राकृतिक दृष्टि से रमणीक समझे जाने वाले ठिकानों, अपने से भिन्न संस्कृति और लोक-जीवन की बानगी वाले आकर्षक स्थलों, वनों, अभयारण्यों और निर्जन स्थानों की खोज में ही अपनी इस घूमंतू वृत्ति की सार्थकता देखते हैं और ऐसे स्थानों पर आने के बाद उनके मकसद और इरादे भी अक्सर बदल जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस तरह आने वाले देशी और विदेशी सैलानियों की संख्या इन बीते पच्चीस-तीस सालों में लगातार बढ़ती रही है।
       दिलचस्प बात यह है कि पर्यटन से जुड़े इन ऐतिहासिक-धार्मिक-प्राकृतिक महत्व के स्थलों से जुड़ा यह उद्यम अब लगातार उनके आस-पास के ग्रामीण इलाकों और वहां के ग्रामीण जीवन को अपनी लालसा में लपेटता जा रहा है। उन ग्रामीणों का खान-पान, पहनावा, उनके तीज-त्यौहार और लोकानुरंजन के उत्सव अपने मूल स्वरूप से हटकर उनके आमोद-प्रमोद का हिस्सा होकर एक तरह के पर्यटक बाजार में तब्दील होते जा रहे हैं। शायद यह उसी का परिणाम है कि आज हर बड़े शहर में ऐसे अनोखे गांव और चौखी-अनोखी ढाणियां विकसित हो गई हैं, जो उन्हें शहर में ही गंवई खुलेपन और अपनापे का आभास देने लगी हैं और ये सैलानियों के आकर्षण का बहुत बड़ा केन्द्र भी बनती जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में बने किले, हवेलियां और रावले, जो देखरेख के अभाव में खंडहर होते जा रहे थे, हेरिटेज होटल्स में तब्दील होकर कमाई का जरिया बन गये हैं।
      पर्यटन एक ऐसा व्यवसाय है जो अपना आधारभूत ढांचा स्वयं अपने दबाव से विकसित करवा लेता है। वह इस बात का इंतजार नहीं करता कि कोई सरकार या बाहरी संस्था आगे बढ़कर उसके लिए बुनियादी सुविधाएं जुटा दे तो वहां पर्यटन की गतिविधियां शुरू की जाएं। अनुभव बताता है कि ऐसे बहुत से स्थल हैं, जहां पर्यटक पहले पहुंचे और सुविधाएं बाद में धीरे-धीरे जुटती चली गईं - ऐसी सुविधाएं जुटाना खुद जुटाने वालों के लिए भी अन्ततः फायदे का सौदा ही साबित होती हैं।
       ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ते इस पर्यटन या पर्यटन की लपेट में आते ग्रामीण जीवन के बीच का रिश्ता उतना सरल और सीधा नहीं होता, जितना ऊपर से दिखाई देता है। पहली बात तो यही कि आजादी के बाद पिछले पच्चीस-तीस सालों में ग्रामीण जीवन में ऊपरी तौर पर बेशक कुछ बदलाव आया हो - जैसे सभी बड़े गांव रेल-सड़क यातायात से जोड़ दिये गये हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण की नयी योजनाओं ने, बावजूद अपने अन्दरूनी संकट के, उन गांवों को जमीनी बिजली से जोड़ दिया है, कनेक्शन जोड़ लेने के बाद भी वह रौशनी दे पाए या न दे पाए, वह एक अलग मसला है। पानी की पाइप-लाइनें भी बिछ गई हैं, गांवों में चौखंभी मीनारों पर पानी की बड़ी टंकियां भी खड़ी कर दी गई हैं, उनमें पानी की आपूर्ति हो पाए या न हो पाए, इसकी कोई जवाबदेही निश्चित नहीं है! उपग्रह प्रणाली की बड़ी सफलता के बाद हर गांव में दूर-संचार की सेवाएं पहुंचा दी गई हैं - और यों भी निजी क्षेत्र में हुए फफूंदी-विस्तार के बाद तो अब दूर-संचार सेवाएं किसी सरकारी तंत्र की मोहताज नहीं रह गई हैं। परिवहन और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में आई नई क्रान्ति के कारण दुपहिया और चौपहिया वाहन अब गांवों में आवागमन के आम साधनों की तरह हो गये हैं और रही-सही कसर जन-संचार के नये माध्यमों और कंप्यूटर के विस्तार तथा सूचना क्रान्तिने पूरी कर दी है।
       लेकिन इस ऊपरी तरक्की और विस्तार के बावजूद गांव की वास्तविक दशा में कोई खास बदलाव नहीं आया है, उल्टे अन्दरूनी तौर पर उसकी अपनी आत्मनिर्भर व्यवस्था, कृषि, पुश्तैनी काम-धंधे, ग्रामीणों के बीच का पारस्परिक सद्भाव और अन्याय-अत्याचार के प्रति संवेदनशीलता और कमजोर हो गई है। जातीय विद्वेष, छुआछूत की भावना और सामाजिक न्याय के मसले इस बदले हुए राजनीतिक माहौल में और खराब अवस्था में पहुंच गये हैं। स्त्रियों की दशा पहले भी खराब थी, वह समुचित शिक्षा-सुरक्षा और बढ़ती व्यावसायिकता के दौर में और बदतर अवस्था में पहुंच गई है - गांवों में बलात्कार, अपहरण, दहेज के कारण होने वाली हत्याओं और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की घटनाओं में इन सालों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है। बेशक स्त्री संगठनों में इस बात को लेकर कुछ जागरूकता आई हो, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र और असर शहरों और बड़े कस्बों तक ही सीमित है, छोटे गांवों और ढाणियों की स्त्री आज भी अकेली और असुरक्षित है। इस पर्यटन व्यवसाय की गांवों में विकसित हो रही उन भौतिक सुविधाओं और अपने आमोद-प्रमोद में तो जरूर दिलचस्पी है, लेकिन ग्रामीणों की अन्दरूनी हालत और स्त्री की दशा पर विचार करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है।
        विचारणीय बात यह है कि इस बाजार की संस्कृति के दौर में हम आम जीवन की बिगड़ती दशा को किस नजरिये से देखें! हालत यह है कि अपनी गरीबी और दीन-दशा के कारण वह वैसे भी सामान्‍य आदमी एक अवांछित की तरह हो गया है। जिस गांव-कस्‍बे या शहर में वह रहता है, वहां अब उसके लिए कोई काम नहीं रह गया है, महानगरों में भी नोटबंदी और जीएसटी की मार से छोटे व्‍यवसाय और काम-धंधे चौपट हैं और रोजगार की संभावनाएं लगभग समाप्‍तप्राय। अभावग्रस्‍त गांवों में बिजली-पानी की सुविधाएं वैसे ही उसकी पहुंच से बाहर हैं। जन-संचार और दूर-संचार के साधनों का उसके लिए कोई खास अर्थ-मतलब नहीं रह गया है शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत पहले से बदतर ही हुई हैं, ऐसे में उनका उपयोग वह कम ही कर पाता है। इन सीमित साधन-सुविधाओं पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव और लोगों की दीन-हीन दशा के कारण भारतीय लोकतंत्र और उसका मालिक मतदाता दोनों गहरे संकट के दौर में पहुंच गये हैं। इस संकट के बावजूद राजनीतिक दलों के लिए मतदाता तो वह है ही, इसलिए उसे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता - ऐसे में एक ही तरीका बच रहता है कि उसके सामने देश की गरीबी और बढ़ती हुई आबादी का रोना रोया जाय, और वह भी कुछ इस अंदाज में कि इसके लिए वह अपने आपको ही कोसता रहे! उसे बताया जाता है कि देश लगातार तरक्की कर रहा है, लेकिन वे अभागे लोग अपने पिछड़ेपन, अशिक्षा और अपनी काहिली के कारण उस विकास-प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे हैं, उन्‍हें जल्द-से-जल्द अपनी इन कमजोरियों पर काबू पाना चाहिए और विकास की (अमूर्त)  मुख्य-धारा में शामिल हो जाना चाहिए। वह जब तक अपनी दुरावस्था पर इस तरह के विवेचन और व्याख्यान सुनता रहेगा, उससे बाहर निकलने के उपाय पर खुद कोई विचार या पहल नहीं करेगा, जो उसी के बूते अपनी इस ओछी राजनीति के बल पर सार्वजनिक जीवन में जिन्दा हैं, तब तक इस विकट परिस्थिति का क्या हल संभव है, कहना आसान नहीं है!
       यहीं हिन्दी के विख्यात कथाकार निर्मल वर्मा का यह विवेचन मुझे याद आता है। वे कहते हैं: ‘‘मानव संसार में जहां भी मनुष्य अपनी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने से बाहर किसी अन्य सत्ता पर निर्भर करता है, उसे अनिवार्यतः उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। वह पूर्णतः अपना स्वामी नहीं रहता, स्वाधीनता का अंश उन सत्ताओं को समर्पित करना पड़ता है, जो धरती पर उसका जीवन संभव बनाती हैं। बदले में ये सत्ताएं उसके लिए पूरा एक नीति-विधान और नियम-संहिता बनाती हैं, जो उसके जीवन के समस्त पक्षों को प्रभावित करती है। ..जिन सामाजिक-राजानीतिक सत्ताओं के बीच मनुष्य रहता है, वहां उसका केवल एक अंश उदघाटित होता है, केवल उतना अंश जो इतिहास द्वारा परिचालित होता है। किन्तु मनुष्य सिर्फ ऐतिहासिक प्राणी नहीं है।.....इतिहास और समाज की सत्ताएं उसे बांधती हैं - कल्पना में वह हर दिये हुए बंधन, कानून, नियम संहिताओं से मुक्त हो जाता है। दो शब्दों में कहें तो वह पहली बार सामाजिक ऐतिहासिक प्राणी होने की बजाय सिर्फ एक मनुष्यहोने की परिकल्पना करता है।’’
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